मुख्यमंत्री के आश्वासन के पश्चात भी टुकड़ों की रजिस्ट्री की समस्या बरकरार – एडवोकेट रमेश खुराना

मुख्यमंत्री के आश्वासन के पश्चात भी टुकड़ों की रजिस्ट्री की समस्या बरकरार – एडवोकेट रमेश खुराना

वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम मांग पत्र तहसीलदार रोहतक के मार्फत दिया गया। जिसमें मांग की गई कि प्रॉपर्टी की टुकड़ोंं की रजिस्ट्री को खोलने के लिए मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी आज तक शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुरानी कॉलोनियों की टुकड़ों के अंदर रजिस्ट्री कराने में समस्याएं आ रही हैं। जब लोग तहसील कार्यालय जाते हैं, तो उन्हें टुकड़ों की रजिस्ट्री कराने के लिए टोकन ही नहीं मिलता , जो लोगों की मुख्य समस्या का कारण बनता हैं। मुख्यमंत्री जी से सीधे मुलाकत करने के बाद प्रॉपर्टी डीलर एवं एडवाइजर एसोसिएशन को आश्वासन दिया गया था कि टुकड़ों की रजिस्ट्री खोल दी जाएगी, लेकिन उस दिये गये आश्वासन को आज तीन महीने हो चुके है। उसके पश्चात अखबारों और मीडिया में भी खबर आई थी कि टुकडे की रजिस्ट्री खोलने के लिए पॉलिसी तैयार कर दी गई है , लेकिन तीन महीने पश्चात भी समस्या ज्यों कि त्यों बनी हुई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। यहां तक कि ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री करवाने में भी इसी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए आज प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर एसोसिएशन ने तहसील कार्यालय रोहतक पंहुचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब विक्रेता और क्रेता दोनों आपसी सहमति से रजिस्ट्री के लिए प्रॉपटी बैनामा करवाना चाहते है तो रजिस्ट्रेशन पर कोई पांबदी नहीं होनी चाहिए। पंरतु सरकार ने अपने मनमाने तरीकों से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है, जोकि सरासर गलत है। इस प्रकार की रोक लगाकर सरकार को लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार का काम लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, ना कि लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करना। कभी सरकार प्रॉपर्टी आईडी इत्यादि की शर्ते लगा देती है, तो कभी रजिस्ट्री की टुकड़ों की कंडीशन लगा रही हैं, तो कभी ब्लड रिलेशन की टुकड़ों की रजिस्ट्री में परेशानियाँ खड़ी कर रही है, जोकि सरासर गलत है। यदि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकालती तो मजबूरन प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर एसोसिएशन को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। इस अवसर पर मुख्यरूप से प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना, महासचिव मदनलाल कुर्डा, सलाहकार शांतिलाल सिक्का, अनिल, दीपक जेटली, कर्मवीर सोलंकी, पंकज मलिक, पम्मी अरोड़ा, जितेंद्र वर्मा, दीपक शर्मा, मनोज बतरा, अखिल अरोड़ा, अनिल बल्हारा, ज्योति वधवा, पंकज सपड़ा, तेजवीर आदि उपस्थित रहें।

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