वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक। उपायुक्त यशपाल ने कहा है कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाओं को उपलब्ध करवाने के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। उपायुक्त आज सांय लघु सचिवालय के सभागार में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न विभागों की सीमाओं को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उपायुक्त यशपाल ने कहा कि समय सीमा से बाहर जाकर सेवाएं उपलब्ध कराने के मामलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन विभागों की सूची तैयार की जाएगी, जिन्होंने अधिसूचित सेवाओं को समय से बाहर जाकर प्रदान किया है और ऐसे विभागों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए सेवा के अधिकार आयोग को सिफारिश कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी का अगर कोई वैध कारण है तो उसका समाधान करने के लिए भी आयोग से आग्रह किया जाएगा।
उपायुक्त यशपाल ने निर्देश देते हुए कहा कि देरी से सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों से जवाब मांगा जाएगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी को दंडित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन विभागों की तकनीकी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने एक-एक करके सभी विभागों से अधिसूचित सेवाएं समय पर प्रदान करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को लेकर भी दिए निर्देश
उपायुक्त यशपाल ने बैठक में सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायत को उसी दिन अंडरटेक किया जाए और समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करें। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को ओवरडू न होने दें और जल्द से जल्द उनका निष्पादन करे।ं इसके साथ ही उन्होंने एसएमजीटी पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की और दिशानिर्देश जारी किए।
बैठक में नगराधीश मोहित महराना, डीआईओ डॉ. जितेंद्र मलिक, उप सिविल सर्जन डॉ. दिनेश मलिक, डीडीपीओ जितेंद्र शर्मा व तहसीलदार मदन लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।