वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक : जिला के प्रशासनिक सचिव संजय जून ने प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ जिला में जारी मुख्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि छीना-झपटी की घटनाओं व मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए और प्रयास किए जाए। उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में अधिकारियों को निर्धारित अवधि में सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासनिक सचिव संजय जून स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में उपायुक्त अजय कुमार व अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सर्वप्रथम 25 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि की मुख्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को इन विकास परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इन विकास परियोजनाओं में 893 करोड़ रूपए की धनराशि से हांसी-महम रेलवे लाइन, लाखनमाजरा-महम रोड़ पर 56 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित ऊपरगामी पुल, स्थानीय पीजीआईएमएस में 35 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन कर्मचारियों के मकान, 933 करोड़ रूपए की लागत से दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के 34 किलोमीटर हिस्से का निर्माण, लगभग 44 करोड़ रूपए की लागत से स्थानीय कच्चा बेरी रोड़ पर दिल्ली-बटिंडा रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपरगामी पुल तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि से करवाए जा रहे विभिन्न कार्य शामिल हैं।
संजय जून ने पुलिस विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में छीना-झपटी की घटनाओं तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए और प्रयास किए जाए। उन्होंने जिला में महिलाओं के विरूद्घ अपराध, पोक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मादक पदार्थ अधिनियम की समीक्षा की। जिला में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा विशेष कारवाई की गई है। पुलिस द्वारा तीन अपराधियों की सम्पति को गिराया गया है तथा पांच सम्पति अटैच की गई है। पुलिस उपाधीक्षक डॉ. रविन्द्र ने बैठक में विभाग से संबंधित एजेंडा बिन्दुओं पर बिन्दु अनुसार जानकारी दी।

कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा
प्रशासनिक सचिव संजय जून ने विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को निर्धारित अवधि में इन योजनाओं का लाभ मिलें। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं वृद्घावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन, लाड़ली व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंतरजातीय विवाह, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस योजना का लाभ सभी गांवों के लाभपात्रों तक पहुंचे तथा कोई भी बिचौलिया लाभार्थियों से अनुचित लाभ न उठा सके। उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत रद्द किए गए आवेदनों का आगामी बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस योजना के लाभपात्रों को समय पर लाभ दिया जाए।

सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं
प्रशासनिक सचिव संजय जून ने शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला में दिव्यांग बच्चों के लिए तैनात किए गए विशेष अध्यापकों के कार्यों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार द्वारा विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं व गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना के तहत तीन लाख रूपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 1500 रूपए वार्षिक भुगतान पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया गया है। विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को सरकार के इस निर्णय के बारे में अवगत करवाने के लिए जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाए।

रोहतक-महम-हांसी रेल लाइन पर चलाई जाएगी मालगाड़ी
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन पर सुरक्षा ट्रायल किया जा चुका है। रेलवे द्वारा इस लाईन पर मालगाड़ी चलाई जाएंगी, जिसके उपरांत यह लाईन यात्री गाडिय़ों के लिए शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जिला में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा नियमित अंतराल पर सरल पोर्टल की समीक्षा भी की जाती है। अतिरिक्त उपायुक्त महेश कुमार ने प्रशासनिक सचिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा तथा लाभार्थियों तक योजनाओं का निर्धारित अवधि में लाभ पहुंचाया जाएगा। नगराधीश मुकुल तंवर ने बैठक के एंजेड़े में शामिल बिन्दुओं की क्रमवार समीक्षा करवाई।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त अंडर टे्रनिंग अंजली श्रोत्रिय, अतिरिक्त उपायुक्त महेश कुमार, उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, दलबीर फौगाट एवं सुभाष चंद्र जून, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह मलिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी श्वेता सुहाग, नगराधीश मुकुल तंवर, पुलिस उपाधीक्षक डॉ. रविन्द्र, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता सुखबीर सिंह, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी, जन स्वास्थ विभाग के अधीक्षक अभियंता आर.के.शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी चन्द्रमोहन बिश्नोई, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी डॉ. जितेंद्र मलिक, उप जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यकारी अभियंता कंचन, कृषि उप-निदेशक डॉ.कर्मचंद सहित उप आबकारी कराधान एवं आबकारी के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।