झज्जर, 7 नवंबर। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में प्रमुख रूप से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की छात्रवृत्तियां शामिल हैं, जो छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ दिव्यांग छात्र देशभर में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी और वे समाज में अपनी एक विशेष पहचान बना सकेंगे। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी श्रेणियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 15 नवम्बर कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन का मौका मिल सके।
डीसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर शुरू हो चुकी हैं। ये योजनाएं ऐसे दिव्यांग छात्रों के लिए हैं, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। उन्होंने बताया कि आवेदकों के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 थी, जिसको बढ़ाकर अब 15 नवम्बर कर दिया गया है। इच्छुक छात्र एवं छात्राएं आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  (http://www.scholarships.gov.in/) पर जा सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदक के अभिभावक या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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