झज्जर, 22 जनवरी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीक्षक अभियंता सतीश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में झज्जर जिला की 101.66 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है,जिससे जिन गांवों में जलभराव की समस्या रहती थी,वहां त्वरित समाधान होगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह कुशल मार्गदर्शन में स्वीकृत परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा,ताकि कृषि योग्य भूमि पर जलभराव की समस्या उत्पन्न ना हो सके।
गांवों की कृषि योग्य भूमि को जलभराव से मिलेगी मुक्ति
उन्होंने बताया कि कृषि योग्य भूमि को जलभराव से मुक्त करने की दिशा में यह परियोजनाएं लाभकारी साबित होंगी। उन्होंने मंजूर परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिला के गांव सिलाना और छोछी में आबादी क्षेत्र में बरसात के समय जलभराव ना होने पाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपये की राशि से दो परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसी प्रकार आठ करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से नए पंप और पाइपों की खरीद से जुड़ी चार परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि बेरी,धौड़, दुजाना और धांधलान लिंक ड्रेनों में कुछ रिसाव वाले स्थानों की रिपेयरिंग को ठीक करने और पक्का करने के लिए 6 योजनाओं के लिए 16.88 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
गांव गोरिया सहित कई गांवों की 34 परियोजना भी मिली हरी झंडी
उन्होंने विभिन्न गांवों के लिए स्वीकृत 34 परियोजनाओं का जि़क्र करते हुए बताया कि गांव मलिकपुर और सफीपुर के लिए 6करोड़ 93 लाख रुपए,गांव कोंदरावली के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए,गांव गोरिया के लिए 6करोड़ 78 लाख 78 हजार रुपए,गांव धौड़ के लिए 5 करोड़ 20 लाख,गांव बेरी,धौड़,दुजाना व शेरिया गांव की 4 स्कीमों के लिए 18 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि से जलभराव की समस्याओं का स्थाई समाधान होगा।
उन्होंने बताया कि गांव छुड़ानी के लिए 3 करोड़ 15 लाख रूपए,गांव मातनहेल के लिए 2 करोड़ 51 लाख,गांव छारा, आसंडा और भापड़ौधा की दो योजनाओं के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए,गांव पलड़ा के लिए 88 लाख 62 हजार,माजरा बिमयान के लिए 2 करोड़ 78 लाख, भम्भेवा गांव के लिए 1 करोड़ 65 लाख,गांव कारोर के लिए 3 करोड़ 50 लाख,गांव बरहाना के लिए 97 लाख,गांव मांडोठी के लिए 1 करोड़ 35 लाख,गांव पहाड़ीपुर के लिए 1 करोड़ 50 लाख,गांव बम्बूलिया के लिए 93 लाख,गांव गिजाड़ौद के लिए 1 करोड़ 60 लाख,गांव खरमान के लिए 52 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि इस राशि से बरसाती पानी को नहरों में डालकर और उसे दोबारा सिंचाई के लिए उपयोग में लाने तथा ड्रेन में डालने संबंधी कार्य सम्पन्न कराए जाएंगे। इन परियोजनाओं के धरातल पर चालू होने से निश्चित रूप से जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी।