वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ बहादुरगढ़। सरपंच एसोसिएशन बहादुरगढ़ ब्लॉक के सदस्यों अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित मांग पत्र कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून को सौंप कर उनकी मांग पूरा कराने की मांग की। नवनिर्वाचित सरपंचों व प्रतिनिधियों ने विधायक राजेंद्र सिंह जून को बताया कि ऑनलाइन टेंडर प्रणाली, राइट टू रिकॉल कानून रद्द करने, सरपंचों व पंचों का मानदेय बढ़ाने, संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची 29 अधिकार व बजट छोटी सरकार (पंचायत) को देने, सरपंचों को 25 लाख रुपए तक का विकास कार्य करवाने का अधिकार देने आदि मांगों को लेकर सरपंच पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मगर खट्टर सरकार नवनिर्वाचित सरपंचों की इन जायज मांग को पूरा करने की बजाय पूर्ण रूप से हठधर्मिता का रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून नवनिर्वाचित सरपंचों की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों की सभी मांग बिल्कुल जायज है और कांग्रेस पार्टी आपकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है और हर संघर्ष में आपके साथ खड़ी है। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने नवनिर्वाचित सरपंचों से कहा कि वह आपकी सभी मांगों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा में उठाकर जन विरोधी खट्टर सरकार से उन्हें पूरा कराने की पुरजोर मांग करेंगे। विधायक ने कहा कि हरियाणा की जनविरोधी खट्टर सरकार सबका साथ- सबका विकास की बजाय ऐसे जनविरोधी व विकास विरोधी फैसले लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता का विनाश करने पर तुली हुई है।

विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार जनता द्वारा चुने गए सरपंचों के अधिकारों का हनन कर सरपंचों पर तानाशाही रवैया अपनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है । विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि प्रदेश की खट्टर सरकार को गांव की छोटी सरकार (पंचायत)की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया रद्द करने, राइट टू रिकॉल कानून रद्द करने, सरपंचों को 25 लाख तक के विकास करवाने की पावर देने की नवनिर्वाचित सरपंचों की इन जायज मांग को मानना चाहिए इससे सरपंच अपने -अपने गांवों का चहुंमुखी विकास कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि खट्टर सरकार द्वारा गांव के सरपंच को 2 लाख तक का विकास कार्य कराने का फैसला पूर्ण रूप से तानाशाही व नाजायज है और नवनिर्वाचित सरपंचों के अधिकारों का हनन है। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि सरपंच 2 लाख रुपये में गांव का क्या विकास करवा पाएगा, यह बड़ी हैरानी वाली बात है। विधायक ने कहा कि खट्टर सरकार को नवनिर्वाचित सरपंचों को कम से कम 25 लाख रुपये के विकास कार्य करवाने का अधिकार देना चाहिए ताकि गांव की छोटी सरकार अपने अपने गांव का विकास करवा सके। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने नवनिर्वाचित सरपंचों से कहा कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर फिर से सरपंचों को विकास कार्य कराने की पूरी छूट देंगे ताकि प्रदेश के सभी गांवों के विकास हो सके। मांग पत्र सौंपने वालों में सरपंच एसोसिएशन बहादुरगढ़ ब्लॉक से जुड़े नवनिर्वाचित सरपंच व प्रतिनिधि मौजूद रहे।
                          कार्यालय में सुनी जन समस्याएं
कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून ने  दिल्ली रोहतक रोड स्थित कार्यालय पर जन समस्याएं सुनी। हलके के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने विधायक राजेंद्र सिंह जून को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मौजूदा समस्याओं से अवगत कराया। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने सभी समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने के कड़े निर्देश दिए ।