वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ रोहतक, उपायुक्त यशपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष-2023-24 के लिए अमृतकाल का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए चोटिल खिलाडिय़ों के पोषण व पुनर्वास के लिए रोहतक में राष्टï्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुर्नवास केन्द्र का निर्माण शुरू करने की घोषणा की गई है। यह केन्द्र पंचकुला में शीघ्र ही ताउ देवीलाल कॉम्पलैक्स में शुरू हो रहा है। रोहतक के अलावा हिसार में भी ऐसे ही केन्द्र का प्रस्ताव है। रोहतक स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ डैंटल साईंस में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उत्कृष्टïता केन्द्र स्थापित किया जाएगा वर्ष 2023-24 के लिए 183950 करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया। सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आईटीआई में प्रवेश लेने वाली लडक़ी को 2500 वित्तीय सहायता मिलेगी। चोटिल खिलाडिय़ों के पोषण व पुर्नवास के लिए राष्टï्रीय स्तर के वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुर्नवास केन्द्र बनेगी। छोटे कलाकारों को दस हजार रूपए की पेंशन मिलेगी बजट में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपए से तीन लाख रूपए तक है। इन परिवारों को किसी भी सूचीबद्घ अस्पताल में पांच लाख रूपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1500 रूपए का योगदान देना होगा। राज्य के सभी 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य जारी है। ईएसआईसी ने रोहतक, हिसार, अम्बाला व सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। रोहतक में ईएसआई औषधालय की स्थापना की मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को एक अपै्रल, 2023 से सभी लाभार्थियों के लिए बढ़ाकर 2750 रूपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। वृद्घावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा दो लाख रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर तीन लाख रूपए प्रति वर्ष किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियोंं की सक्रिय पहचान को दिव्यांग पेंशन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के तीन लाख से अधिक व्यक्ति है, जिनका कुशलक्षेम जानने के लिए प्रहरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा दो महिने में एक बार व्यक्तिगत दौरा किया जाएगा वर्ष 2023-24 के बजट में ग्राम पंचायतों में एक हजार नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ऐसे 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई है। ई-पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड रूपए की लागत से 979 भवनों की मरम्मत जारी है। वर्ष 2023-24 में एक हजार ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने प्रस्तावित हैं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में खोले जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोर्वधन योजना के अंतर्गत रोहतक व अन्य छ: जिलों में इस वर्ष सात बायोगैस संयंत्र चालू होने की संभावना है। हरियाणा गौ-सेवा आयोग के साथ 632 गौशालाएं पंजीकृत है, जिनमें 4.6 लाख बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को वित्तिय सहायता दी जाती है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 में यह राशि 40 करोड रूपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव है। गौशालाओं को गौवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे प्रस्तुत किए गए बजट में अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 208 तालाबों का कार्य पूर्ण किया गया, जबकि अन्य 1065 शेष तालाबों का कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू किया जाएगा। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े की स्वीकृत संख्या को 4500 से बढ़ाकर 5300 करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष एक हजार मानक डीजल बसों, 150 एसी बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। वर्ष 2023-24 में किलोमीटर प्रणाली के तहत एक हजार और बसें जोडऩे का प्रस्ताव है, जिनमें 200 मिनी बसें भी शामिल होंगी। ई-टिकटिंग शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ई-टिकटिंग को छ: जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था जिसे इस वर्ष 31 मार्च तक सभी जिला में लागू किया जाएगा। वरिष्ठï नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठï नागरिकों को हरियाणा रोडवेज में 50 प्रतिशत की छूट मिलती है चालू वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रूपए जारी किए गए तथा वर्ष 2023-24 में यह राशि तीन हजार 145 करोड रूपए होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कबरग्राह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है तथा पिछड़े वर्गों(ए)को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग हेतु अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं 6 लाख रूपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए फोरन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टैस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी। ग्रुप सी व डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष-2023-24 में 65 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा 6 से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना भी बनाई गई है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में अतिरिक्त 1500 नए हर हित स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 के लिए 50 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20 हजार एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा मोटे अनाजों की काश्त और खपत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।