वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ झज्जर । डी सी कैप्टन शक्ति सिंह ने बुधवार को लघु सचिवालय में बाढ़ नियंत्रण उपायों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रशासनिक, पुलिस और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डी सी ने कहा कि बाढ़ राहत उपायों के लिए सरकार द्वारा मंजूर प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मातन माइनर प्रोजेक्ट के अधूरे कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।  
    डी सी ने कहा कि सरकार ने जलभराव की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जिले भर में इस वर्ष बाढ़ एवं सूखा आपदा राहत प्रबंधन की नीति के तहत करोड़ों रूपये की लागत से पूरे होने वाले 52 प्रोजेक्ट मंजूर किए हुए हैँ। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष भी 26 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष मंजूर हुए 26 प्रोजेक्ट में से 23 पूरे होने को हैं और बाकि पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष मंजूर हुए 52 प्रोजेक्ट में से 43 के टेंडर हो चुके हैं। बाकि की प्रक्रिया चल रही है।

डीसी ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट को तय   समय सीमा में पूरा करें ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान से प्रभावित लोगों को राहत मिले। उन्होंने सभी  ड्रेन  की सफाई, छंटाई का कार्य शुरू करें । जल निकासी नालों की सफाई सभी संबंधित विभाग समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि जल निकासी के लिए पम्प सेट की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन आदि लेना, ट्रेनिंग, जोहड़ों व तालाबों की छंटाई, जल जनित बीमारियों की रोकथाम आदि की व्यवस्था करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा आने पर  बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, नगर निकाय, एचएसवीपी, पंचायतीराज विभाग आपसी समन्वय से  जिला बाढ़ नियंत्रण की नीति के अनुसार कार्य करेंगे। सीईओ जिप प्रदीप कौशिक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए मनरेगा के तहत होने वालों कार्यों की विस्तार से विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी।
    बैठक में सीईओ जिप प्रदीप कौशिक, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम परवेश कादयान, डीआरओ प्रमोद चहल, डीएसपी अरविंद दहिया सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।  
फोटो: लघु सचिवालय स्थित सभागार में बाढ़ नियंत्रण उपायों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह।